सामाजिक मुद्दों के बहाने नीतीश कुमार ने बदला सियासी ट्रेंड

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान ’न्याय के साथ सुशासन’ की रही है, मगर हाल के दिनों में इन्होंने राजनीति करने का खुद का ट्रेंड बदल लिया है, इसलिए इनकी छवि अब सामाजिक मुद्दों पर सियासत करने वाले राजनेता की बनने लगी है।

ऐसा नहीं है कि शुरुआत में नीतीश ने सामाजिक बदलाव को लेकर कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब समाज की कुरीतियों के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर वह सियासत में नया ट्रेंड स्थापित करने की ओर अग्रसर हुए हैं।

वैसे, नीतीश को करीब जानने वाले एक नेता ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि नीतीश शुरुआत से ही राजनीति में पुराने, घिसे-पिटे ट्रेंड को छोड़कर नई राह अपनाते रहे हैं। वह सामाजिक बदलाव की सियासत में यकीन रखते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और छात्राओं को स्कूल पहुंचाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना शुरू की। कड़ी आलोचनाओं और असफलता जैसी बातों के बाद भी नीतीश ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की।

राजनीति के जानकार और नीतीश को नजदीक से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उन सामाजिक मुद्दों को अपने अभियान में शामिल करते रहे हैं, जो मुद्दा आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।

उन्होंने कहा, “नीतीश न केवल ऐसे मुद्दों को लेकर अपना वोटबैंक मजबूत करते हैं, बल्कि इससे समाज को भी लाभ पहुंचता है। राजनीति करने की उनकी शैली भी पुराने नेताओं से भिन्न है। ऐसे में जब उनके निर्णयों से समाज को लाभ पहुंचता है, तो स्वभाविक है कि उनके वोटबैंक में भी इजाफा होता है।“

बिहार सरकार ने शराबबंदी के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से न केवल मानव श्रृंखला बनवाई, बल्कि गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाया। शराबबंदी की सफलता के बाद नीतीश की पार्टी जद (यू) ने सामाजिक कुरीतियों- दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है।

वैसे, नीतीश ऐसे सामाजिक मुद्दे उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के हितों से जोड़कर उसे अभियान बना देते हैं। ऐसे में विपक्ष चाहकर भी नीतीश की आलोचना नहीं कर पाता। इसी के तहत नीतीश ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तीकरण के लिए पूरे देश में नजीर पेश की है।

किशोर कहते हैं, “नीतीश सियासी मुद्दों को आम लोगों के हितों से जोड़कर देखते हैं। उनका फैसला कई बार खुद के एक खास तर्क पर आधारित होता है। विपक्ष में रहने के बावजूद उनका नोटबंदी, राष्ट्रपति चुनाव और जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का खुलकर समर्थन करना यह प्रमाणित करता है कि वह राजनीति में दलीय स्वार्थ से ऊपर उठकर कई फैसले लेते हैं।“