प्रदेश के हर गांव को मिलेगा 24 घंटे पीने का पानी, खर्च होंगे 14,800 करोड़

लखनऊः योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 4 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य तय कर दिया है। इस कार्य पर करीब 14,800 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने वित्त विभाग को इसके लिए बजट व्यवस्था का रास्ता निकालने का आदेश दिया है। ग्राम्य विकास विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना बनाकर मुख्य सचिव से इसकी बजट व्यवस्था कराने का आग्रह किया था। इसके बाद मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग के साथ-साथ वित्त, औद्योगिक विकास, वाह्य सहायतित परियोजना, पंचायतीराज विभाग के अफसरों की बैठक बुलाकर इस विषय में विस्तार से चर्चा की। बैठक में शामिल एक ऑफिसर ने बताया कि मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के अफसरों को पेयजल कार्यों के लिए 4 सालों में 14,800 करोड़ रुपये की व्यवस्था का रास्ता तलाशने का आदेश दिया है। उन्होंने इसके लिए कई सुझाव भी दिए हैं, वित्त विभाग इन सुझावों का अध्ययन कर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को बताएगा। ग्राम्य विकास विभाग उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही करेगा। इसका लाभ सबसे पहले बुंदेलखंड व विंध्य एरिया के अतिरिक्त पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा।